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सिद्धार्ध, नई दिल्ली: भारत और कनाडा के बीच रिश्ते एक बार फिर नाजुक मोड़ पर हैं। खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन और उन्हें पनाह देने पर भारत नाखुश है। भारत का कहना है कि कनाडा धोखाधड़ी, मारपीट और बलात्कार जैसे मामलों में भी भारत के भगोड़ों को प्रत्यर्पण करने में आनाकानी कर रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, कनाडा की यह नीति उसे भारत के वांटेड अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना रही है।मोस्ट वांटेड अपराधियों पर कनाडा की आनाकानी
भारत का आरोप है कि कनाडा ने अभिव्यक्ति की आजादी और कानूनी प्रक्रिया का हवाला देकर खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज किया है। भारत का दावा है कि उसने कनाडा को इन आतंकियों द्वारा किए गए अपराधों के पर्याप्त सबूत दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भारतीय सूत्रों ने ऐसे कई मामलों का हवाला दिया जहां कनाडा ने प्रत्यर्पण के अनुरोधों को नजरअंदाज किया है। 2003 में धोखाधड़ी के आरोपी गुरचरण सिंह, 2016 से वांछित ओमकार मल अग्रवाल और 2022 में सामूहिक बलात्कार के आरोपी जसविंदर पाल सिंह वालिया जैसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
कार्रवाई के बजाय टालमटोली
भारत का कहना है कि उसने कनाडा को कई बार अवैध तरीके से देश में प्रवेश करने वाले और बाद में शरण मांगने वालों की पृष्ठभूमि की जांच करने को कहा है, लेकिन उसकी बात अनसुनी की गई है। भारत ने चेतावनी दी है कि खुले तरीके से अपराधियों को पनाह देने वाली नीति खतरनाक है क्योंकि जो लोग अपराध से लाभान्वित हुए हैं वे अपने नए घर में भी अपने काले धंधे को अंजाम देंगे। आतंकवादियों और अपराधियों के मामले में, भारत ने कॉल डिटेल और संदिग्धों के ठिकाने जैसी जानकारी साझा की है। भारत ने सुझाव दिया है कि कनाडा के कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन शिकायत की है कि उसे हमेशा टाल दिया जाता है।
कनाडा क्या कह रहा है?
कनाडा का कहना है कि भारत की ओर से प्रदान किए गए दस्तावेज उनके कानूनी मानकों को पूरा नहीं करते हैं। भारत का तर्क है कि आईएसआईएस के गुर्गों और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कनाडा ने सख्त कार्रवाई की है, इसलिए उच्च मानक और कानूनी प्रक्रिया का तर्क केवल एक बहाना है। भारत का मानना है कि कनाडा राजनीतिक कारणों से मुकदमे का सामना कर रहे असंतुष्टों के रूप में आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा, 'हमारे अनुरोधों के प्रति उदासीनता और प्रतिरोध 2003 से ही बना हुआ है।'
खालिस्तानी आतंकवादियों को हमेशा देता है पनाह
जानकारी और खुफिया जानकारी के अनौपचारिक आदान-प्रदान के वर्षों बाद, भारत और कनाडा ने NIA और RCMP के बीच एक औपचारिक व्यवस्था बनाई। हालांकि, इससे भी कोई खास प्रगति नहीं हुई है। 1980 के दशक में जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, तब भी कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दी थी। तत्कालीन प्रधान मंत्री पियरे ट्रूडो, जो मौजूदा प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता हैं, के शासनकाल में भी कनाडा ने कनिष्का विमान बम विस्फोट सहित कई हत्याओं और बम विस्फोटों में शामिल आतंकवादियों को शरण दी थी।
हाल के वर्षों में, सिख उग्रवादियों ने कनाडा को अपनी गतिविधियों का केंद्र बना लिया है। भारत ने बार-बार अपनी चिंता व्यक्त की है और सबूत साझा किए हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ उनके संबंध भी शामिल हैं। लेकिन भारत को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि कनाडा ने कई खालिस्तानी आतंकवादियों को आधिकारिक पदों पर नियुक्त किया है। इनमें से कुछ आतंकी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं।
भारत का आरोप है कि कनाडा ने अभिव्यक्ति की आजादी और कानूनी प्रक्रिया का हवाला देकर खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज किया है। भारत का दावा है कि उसने कनाडा को इन आतंकियों द्वारा किए गए अपराधों के पर्याप्त सबूत दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भारतीय सूत्रों ने ऐसे कई मामलों का हवाला दिया जहां कनाडा ने प्रत्यर्पण के अनुरोधों को नजरअंदाज किया है। 2003 में धोखाधड़ी के आरोपी गुरचरण सिंह, 2016 से वांछित ओमकार मल अग्रवाल और 2022 में सामूहिक बलात्कार के आरोपी जसविंदर पाल सिंह वालिया जैसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
कार्रवाई के बजाय टालमटोली
भारत का कहना है कि उसने कनाडा को कई बार अवैध तरीके से देश में प्रवेश करने वाले और बाद में शरण मांगने वालों की पृष्ठभूमि की जांच करने को कहा है, लेकिन उसकी बात अनसुनी की गई है। भारत ने चेतावनी दी है कि खुले तरीके से अपराधियों को पनाह देने वाली नीति खतरनाक है क्योंकि जो लोग अपराध से लाभान्वित हुए हैं वे अपने नए घर में भी अपने काले धंधे को अंजाम देंगे। आतंकवादियों और अपराधियों के मामले में, भारत ने कॉल डिटेल और संदिग्धों के ठिकाने जैसी जानकारी साझा की है। भारत ने सुझाव दिया है कि कनाडा के कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन शिकायत की है कि उसे हमेशा टाल दिया जाता है।
कनाडा क्या कह रहा है?
कनाडा का कहना है कि भारत की ओर से प्रदान किए गए दस्तावेज उनके कानूनी मानकों को पूरा नहीं करते हैं। भारत का तर्क है कि आईएसआईएस के गुर्गों और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कनाडा ने सख्त कार्रवाई की है, इसलिए उच्च मानक और कानूनी प्रक्रिया का तर्क केवल एक बहाना है। भारत का मानना है कि कनाडा राजनीतिक कारणों से मुकदमे का सामना कर रहे असंतुष्टों के रूप में आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा, 'हमारे अनुरोधों के प्रति उदासीनता और प्रतिरोध 2003 से ही बना हुआ है।'
खालिस्तानी आतंकवादियों को हमेशा देता है पनाह
जानकारी और खुफिया जानकारी के अनौपचारिक आदान-प्रदान के वर्षों बाद, भारत और कनाडा ने NIA और RCMP के बीच एक औपचारिक व्यवस्था बनाई। हालांकि, इससे भी कोई खास प्रगति नहीं हुई है। 1980 के दशक में जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, तब भी कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दी थी। तत्कालीन प्रधान मंत्री पियरे ट्रूडो, जो मौजूदा प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता हैं, के शासनकाल में भी कनाडा ने कनिष्का विमान बम विस्फोट सहित कई हत्याओं और बम विस्फोटों में शामिल आतंकवादियों को शरण दी थी।
हाल के वर्षों में, सिख उग्रवादियों ने कनाडा को अपनी गतिविधियों का केंद्र बना लिया है। भारत ने बार-बार अपनी चिंता व्यक्त की है और सबूत साझा किए हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ उनके संबंध भी शामिल हैं। लेकिन भारत को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि कनाडा ने कई खालिस्तानी आतंकवादियों को आधिकारिक पदों पर नियुक्त किया है। इनमें से कुछ आतंकी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं।
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